IndiaTop News

63 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਸੌਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਕੁੱਲ 63 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਵਿਕਰੀ, ਗਿਰਵੀ (ਮੌਰਗੇਜ) ਅਤੇ ਵੰਡ (ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਡੀਡ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਬਾਵਨਕੁਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਆਧਾਰ ਪਛਾਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਨਿਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਮ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਾਜਪੱਤਰ (ਗਜ਼ਟ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
* 63 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ: ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਖਰੀਦ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 63 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
* 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਵਿਵਸਥਾ: ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ।
Post Disclaimer

Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.

Related Articles

Back to top button