ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ : ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਰਾਖਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕੋਟੇ ‘ਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਰਤੀ ‘ਚ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ)-ਕਮ-ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਿਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੰਸ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਸ ਭਰਤੀ ‘ਚ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ)-ਕਮ-ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਕੁੱਲ 159 ਅਹੁਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 52, ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਦੇ 15 ਅਤੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ LDESM ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਹੁਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ‘ਚ ਦਿਵਿਆਨੀ ਲੂਥਰਾ ਨੇ 562, ਡਾਫਿਨ ਗੋਤਰਾ ਨੇ 561.63, ਯੋਗਿਤਾ ਨੇ 560.88 ਅਤੇ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 556.63 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਆਖਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਾਨਵ ਗਰਗ ਦੇ 554 ਅੰਕ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮੈਰਿਟ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਾਰਚ 2024 ‘ਚ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਪਲਬਧ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੰਸ, ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ)-ਕਮ-ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਕਾਲਪਨਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਨਵਾਂ ਦਾਅਵਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।