ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੁਝਾਅ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਕਾਇਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਈ-ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਚਲਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
‘ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।’
“ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭੋ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਈ-ਚਲਾਨ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।