ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਟੈਟੂ ਸਟੂਡੀਓ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਹ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 35-C ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਟੈਟੂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਟੂਡੀਓ ਮਾਲਕ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੱਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ *ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸੀ* (ਮੁੱਢਲੀ ਨਜ਼ਰੇ) ਕਾਫ਼ੀ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ, ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ‘ਪੀਪਲ ਫਾਰ ਦ ਐਥੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਨੀਮਲਜ਼’ (PETA) ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 35-C ਸਥਿਤ ਟੈਟੂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ‘ਰੀਸਸ ਮਕਾਕ’ ਨਸਲ ਦਾ ਬਾਂਦਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਸਲ ਨੂੰ ‘ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1972’ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ II, ਭਾਗ I ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਬਾਂਦਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ, ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ—ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਬਾਂਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ (ਰਿਮਾਂਡ) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਾਂਦਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ PETA ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ, ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਦੋਸ਼ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।