ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਪੇਰੰਬਲੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਟਿਕਟ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ 2 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਯਾਤਰੀ 23 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਵੇਲੂਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੇਰੰਬਲੂਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਟਿਕਟ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ 300 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਤਿਰੁਵੰਨਾਮਲਈ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੀਪਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਬ ਕੇ ਥੁੱਕ ਦਿੱਤਾ।
ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਪੇਰੰਬਲੂਰ ਜਾਣ ਲਈ ਦੂਜੀ ਬੱਸ ਲਈ ਅਤੇ 136 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ।
ਯਾਤਰੀ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 300 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨਿਗਮ ਨੇ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਿਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਦਿਨ ਵੇਲੂਰ ਅਤੇ ਪੇਰੰਬਲੂਰ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਕਿਰਾਇਆ 200 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 212 ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੱਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ. ਜਵਾਹਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪੀ. ਥਿਲਕਾ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਮੁਥੁਕੁਮਾਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿਰੁਵੰਨਾਮਲਈ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕੀਪਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ ਟਿਕਟ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕੀਪਰ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੱਖ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਗਵਾਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਕੀਪਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਵੇਲੂਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਰੁਵੰਨਾਮਲਈ ਤੋਂ ਪੇਰੰਬਲੂਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2019’ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਮੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।”
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਈ ਰੀਜਨਲ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
