ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸਲਵਾਰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂ-ਮੋਟੋ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਬਿਲੇ-ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ। ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਹਕ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਦੋਸ਼-ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 354 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਲੱਜਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਰਾਧਕ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜੁਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂ-ਮੋਟੋ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਬਿਲੇ-ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ। ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਹਕ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਦੋਸ਼-ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 354 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਲੱਜਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਰਾਧਕ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜੁਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
