ਕਿਸ਼ਾਊ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ, ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਮੰਗਿਆ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ਼ਾਊ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ਼ਾਊ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ 1994 ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 1972 ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।12 ਮਈ 1994 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਮੁਤਾਬਕ 1954 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਮੁਨਾ ਵੀ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਰਿਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ 1954 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯਮੁਨਾ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।