ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1993 ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਆਖਰਕਾਰ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ 1993 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ, 2003 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
