ਭਾਰਤ ’ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ

ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਖ਼ਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 100% ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਲਿੰਡਸੇ ਓ. ਗ੍ਰਾਹਮ ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਇਰਾਨ ਐਕਟ ਆਫ 2026’ (US Russia oil sanctions bill 2026) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ, ਯਾਨੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ’ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 214 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 211 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਉੱਪਰੀ ਸਦਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ 86-11 ਦੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਰੂਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ’ਚ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਨਾ ਲਗਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਾਪ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ, ਹੰਗਰੀ ਤੇ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਰਾਨ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਡਨਕੁਲਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ’ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਭਗ 88% ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚੋਂ 35% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਤੇਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਵਧਦੀ ਊਰਜਾ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਸਤੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।