ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ 52 ਵੱਡੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ੋਨ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ।
ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ HR&CE ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਦਰ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਫ਼ੋਨ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਟੋਕਨ ਜਾਂ ਪਰਚੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪਰਚੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਫ਼ੋਨ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੇਵਰਾਜਸਵਾਮੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2 ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ 2 ਸਹਾਇਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੰਦਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਐਡਰੈੱਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਾ ਰਹੇ।
HR&CE ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਦੁਰਾਈ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 2 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਰੁਚੇਂਦੂਰ ਦੇ ਅਰੁਲਮਿਗੁ ਸੁਬ੍ਰਮਣਿਆ ਸਵਾਮੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਦਰ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼, ਸੈਲਫੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂਜਾ-ਅਨੁਸ਼ਠਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੀਆਈਪੀ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਫ਼ਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ HR&CE ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਦਰ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਫ਼ੋਨ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਟੋਕਨ ਜਾਂ ਪਰਚੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪਰਚੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਫ਼ੋਨ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੇਵਰਾਜਸਵਾਮੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2 ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ 2 ਸਹਾਇਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੰਦਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਐਡਰੈੱਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਾ ਰਹੇ।
HR&CE ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਦੁਰਾਈ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 2 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਰੁਚੇਂਦੂਰ ਦੇ ਅਰੁਲਮਿਗੁ ਸੁਬ੍ਰਮਣਿਆ ਸਵਾਮੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਦਰ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼, ਸੈਲਫੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂਜਾ-ਅਨੁਸ਼ਠਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੀਆਈਪੀ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਫ਼ਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
