InternationalTop News

ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਸਬੂਤ

ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹਦਾਇਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡਰਾਫਟ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵੈਧ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਆਈ-94 ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਰਤੇਗੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ 6 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ”ਬਰਥ ਟੂਰਿਜ਼ਮ”, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮਾਪਿਆਂ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ”ਐਲੀਅਨ ਐਨੇਮੀ” ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਆਪਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਵਾਂ 6 ਅਗਸਤ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲੋਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਹਦਾਇਤ, ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਹੇਠ ਹੈ।
Post Disclaimer

Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.

Related Articles

Back to top button