ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਪੀਸੀਆਰ) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਗੁਮਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਬਚਾਏ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣ, ਭਾਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਕੌਮੀ ਡੀਐੱਨਏ ਤੇ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੀਪਲ ਕਾਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਪੀਸੀਆਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਵਕੀਲ ਪਰਵੀਰ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਬਚਾਏ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੀਐੱਨਏ ਤੇ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪਛਾਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਗੁਮਸ਼ੁਦਾ ਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ, ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕੂ ਕਾਰਜਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
