ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਆਈਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ, ਗਿਲਰੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੁਕੀ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਟੈਂਨਸ਼ਨ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਸਾਂਤਾ ਕਲਾਰਾ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਗਿਲਰੋਏ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਈਸ ਫੈਸੀਲਿਟੀ ਅਤੇ ਕੇਰਨ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਿਟੀ ਡਿਟੈਂਨਸ਼ਨ ਫੈਸੀਲਿਟੀ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ੋਨਿੰਗ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਅਤੇ ਲੈਂਡ-ਯੂਜ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਗਿਲਰੋਏ ਨੇੜੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਫੈਸੀਲਿਟੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰੋਬ ਬੋਂਟਾ ਅਤੇ ਸਾਂਤਾ ਕਲਾਰਾ ਕਾਉਂਟੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗਿਲਰੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਸਾਂਤਾ ਕਲਾਰਾ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਲੈਂਡ-ਯੂਜ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਿਲਰੋਏ ਨੇੜੇ ਫੈਸੀਲਿਟੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰੋਕ 9 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਡਿਟੈਂਨਸ਼ਨ ਫੈਸੀਲਿਟੀ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ; ਫਿਲਹਾਲ ਉਸਾਰੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਿਟੀ ਡਿਟੈਂਨਸ਼ਨ ਫੈਸੀਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕੋਰਸਿਵਿਕ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ-ਯੂਜ਼ ਪਰਮਿਟ ਫੈਸੀਲਿਟੀ ਨੂੰ 2,304 ਬੈੱਡਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2,816 ਬੈੱਡਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਟੈਂਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਫੈਸੀਲਿਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੋਰਸਿਵਿਕ ਤੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਓਟੈ ਮੇਸਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਡਿਟੈਂਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਲਗਭਗ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਲਮੈਟਰਸ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਡਰਲ ਮਲਕੀਅਤ ਵੱਲ ਇਹ ਕਦਮ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਟੈਂਨਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਉਂਟੀ ਫੈਡਰਲ ਆਈਸ ਫੈਸੀਲਿਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਧਾਰਾ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਵੇਂ ਸਰਕਟ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਟੈਂਨਸ਼ਨ ਫੈਸੀਲਿਟੀ ਨੂੰ ਫੇਜ਼ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਜ਼ੋਨਿੰਗ, ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਲੈਂਡ-ਯੂਜ਼ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਗਿਲਰੋਏ ਦਾ ਕੇਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਿਟੈਂਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਈਸ ਡਿਟੈਂਨਸ਼ਨ ਫੈਸੀਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਲੈਂਡ-ਯੂਜ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗਿਲਰੋਏ ਫੈਸੀਲਿਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਜਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ; ਉਸਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਸਾਂਤਾ ਕਲਾਰਾ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।