ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੀਰੀਅਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

 ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਫਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਰਤੇ ਗਏ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਨਸੀਨੇਰੇਟਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ, ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਗਾਈਡ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਸਤਯਮ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਗਠਨ ਜਸਟਿਸ ਫਾਰ ਰਾਈਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੁਸਕਾਨ ਸਿੰਘ ਬੰਕੁਰਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 2025 ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰਟੀਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਗਭਗ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਪੈਡਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਨਸਿਨਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਬਜਟ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ, ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਪੈਡਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਨਸਿਨਰੇਟਰ, ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਖਾਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14, 15 ਅਤੇ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 14 ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਛੇਦ 15 ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ “ਸਮਾਰਟ ਮੈਤਰੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨੇ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਨਸਿਨਰੇਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨਿਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ, ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਟਾਇਲਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SOP) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।