ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ-ਰੱਖੇ 10 ਅਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਫੱਟਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਬ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੋਟਾਂ ਲਈ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਕਸਰ, ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੋਟ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਕੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਅਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ (ਪੋਲੀਮਰ) ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਮੁੱਲ ਦੇ 1 ਅਰਬ ਨੋਟ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਨੋਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, 1934 ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ 10 ਅਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਮਰ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਕਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨੋਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਤਾਰੀਖ ਹਾਲੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਲਾਗਤ ਦਾ ਸਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਪੋਲੀਮਰ ਨੋਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨੋਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ (CPI) ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। 2023-24 ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ 5.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, 2024-25 ਵਿੱਚ 4.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਫਿਰ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਐਲ ਨੀਨੋ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ, ਇਹ 2026-27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਕੇ 3.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। GST ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 18% ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 5% ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਛੋਟ 12.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚ (PFCE) 2023-24 ਵਿੱਚ 4.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2025-26 ਵਿੱਚ 6.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
