ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ, 2026’ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ, ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹਰਿਆਵਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੰਸਥਾ, ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕੇ ਜਾਂ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਸੀਮੈਂਟ-ਕੰਕਰੀਟ, ਸਜਾਵਟੀ ਲਾਈਟਾਂ, ਫਲੈਕਸ, ਜਾਲੀ, ਤਾਰਾਂ, ਕਿੱਲਾਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੇਬਲ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁੱਕੇ, ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ (ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 10 ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੁੱਖ (Heritage Trees) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 25 ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਹਰਿਆਵਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਆਮ ਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਚ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਹੜ੍ਹ, ਤੂਫਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਚ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰੁੱਖ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2024 ਦੀ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਰੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ, ਛਾਉਣੀ (ਕੈਂਟ), ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਂਸ, ਸਫੈਦਾ (ਯੂਕੇਲਿਪਟਸ), ਪਾਪੂਲਰ, ਸੁਬਬੂਲ ਅਤੇ ਬਰਮਾ ਨਿੰਮ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੰਸਥਾ, ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕੇ ਜਾਂ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਸੀਮੈਂਟ-ਕੰਕਰੀਟ, ਸਜਾਵਟੀ ਲਾਈਟਾਂ, ਫਲੈਕਸ, ਜਾਲੀ, ਤਾਰਾਂ, ਕਿੱਲਾਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੇਬਲ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁੱਕੇ, ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ (ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 10 ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੁੱਖ (Heritage Trees) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 25 ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਹਰਿਆਵਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਆਮ ਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਚ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਹੜ੍ਹ, ਤੂਫਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਚ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰੁੱਖ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2024 ਦੀ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਰੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ, ਛਾਉਣੀ (ਕੈਂਟ), ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਂਸ, ਸਫੈਦਾ (ਯੂਕੇਲਿਪਟਸ), ਪਾਪੂਲਰ, ਸੁਬਬੂਲ ਅਤੇ ਬਰਮਾ ਨਿੰਮ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
