ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਢੁਕਵੇਂ ਸਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਾ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜਾਂ ਸੁਨੈਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਮੋਰ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੱਜ ਸੁਨੈਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਸੰਜੇ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਪਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਧੀਰਜ ਮੋਰ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੋਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋ ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਕੇਤ ਵਿਖੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਖਰਤਾ ਸੁਨੈਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਗੇ। ਅਜੇ ਗਰਗ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਨ, ਧੀਰਜ ਮੋਰ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਮੋਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਾਰੀਖਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ 29 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 27 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਾ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜਾਂ ਸੁਨੈਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਮੋਰ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੱਜ ਸੁਨੈਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਸੰਜੇ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਪਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਧੀਰਜ ਮੋਰ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੋਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋ ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਕੇਤ ਵਿਖੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਖਰਤਾ ਸੁਨੈਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਗੇ। ਅਜੇ ਗਰਗ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਨ, ਧੀਰਜ ਮੋਰ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਮੋਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਾਰੀਖਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ 29 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 27 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
