ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ, 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਾਂਡ ਦੀ ਸ਼ਰਤ; ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਥਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ (B-1) ਤੇ ਟੂਰਿਸਟ (B-2) ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਦਾ ਬਾਂਡ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਮਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਂਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਨਿਯਮ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ B-1 (ਬਿਜ਼ਨਸ) ਤੇ B-2 (ਟੂਰਿਸਟ) ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਬਾਂਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਭੂਟਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2025 ‘ਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਬਾਂਡ ਲੈਣ ਨਾਲ, ਲੋਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 5 ਹਜ਼ਾਰ, 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਬਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਵਾਲਾ ਵਿਕਲਪ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਅਸਲੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਧਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।