
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ (ਗਾਲਬਲੈਡਰ ਸਟੋਨ) ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਗਪਗ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਸਐੱਚਏ) ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਆਥਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਸਮੇਤ 11 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਜਰੀ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਸਐੱਚਏ) ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਆਥਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਸਮੇਤ 11 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਜਰੀ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.




