ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਵਿੱਚ 13 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 27 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਐਨਐਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ) ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ “ਪਬਲਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪੋਰਟਲ” ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ “ਸੰਵਾਦ ਕੈਂਪ” ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗ
ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਐਸ. ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਐਨਐਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ) ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ “ਪਬਲਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪੋਰਟਲ” ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ “ਸੰਵਾਦ ਕੈਂਪ” ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗ
ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਐਸ. ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
