ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ

ਢਾਕਾ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਐਮ. ਅਸਦੁਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।ਇਹ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ… ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ।” ਫਿਰ ਵੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।”ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।ਅਸਦੁਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 78 ਸਾਲਾ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ “ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।”ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ।”ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਅਸਦੁਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “(ਪਰ) ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ।” ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸੀਨਾ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ 2024 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ “ਖਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ” ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫਤਰ ਨੇ ਇਸਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।