ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਸਾਇਲਮ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ (ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ) ਅਤੇ ਯੂ.ਐੱਸ. ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.) ਨੇ ਅਸਾਇਲਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਾਇਲਮ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਇਲਮ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਅਸਾਇਲਮ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਾਇਲਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਅਸਾਇਲਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕੇਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੇਸ ਸਿੱਧੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਕੇਸ ਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਸਿੱਧਾ ਅਦਾਲਤ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਅਸਾਇਲਮ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ, ਬੈਕਲਾਗ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੇਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਾਇਲਮ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਰੇਗਾ। ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਅਸਾਇਲਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪੜਾਅ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।