ਅਪੀਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਵਾਦਿਤ 100,000 ਡਾਲਰ H-1B ਫੀਸ
ਅਮਰੀਕੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਗ ਰੱਦ
ਬੋਸਟਨ, 30 ਜੁਲਾਈ 2026: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ H-1B ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਪਰ 100,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਫਸਟ ਯੂਐੱਸ ਸਰਕਟ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲਜ਼ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫੀਸ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ 100,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ H-1B ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਪੀਲ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ H-1B ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ US Citizenship and Immigration Services ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
