ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਿਘਨਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਵਾਬ, 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ ਸੰਸਦਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖ ਗਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਪਬਲਿਕ ਇਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਸੋਧ ਬਿੱਲ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਗਲਾਸਗੋ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤਗ਼ਮੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਨਾ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੋਸ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਛੱਡੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ NEET ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।”,
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
