“America ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ immigrants ਨੂੰ 84 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜੁਰਮਾਨਾ”,

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਕ ਲੱਖ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਥੱਕ-ਹਾਰ ਕੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 998 ਡਾਲਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕੁਲ ਜੋੜ 84 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਧਰ, ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।998 ਡਾਲਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀ ਰਕਮ ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 18 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਐਲਕਸ ਪਡੀਆ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੈਫ਼ਰਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫ਼ੌਰ ਚਾਈਲਡਹੁਡ ਅਰਾਈਵਲਜ਼ ਡਾਕਾ ਅਧੀਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਐਲਕਸ ਪਡੀਆ ਜੋ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਸਾਥੀ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਲੈਕਸ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਲਫ਼ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 2,600 ਡਾਲਰ ਨਕਦ ਅਤੇ ਏਅਰ ਟਿਕਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਹੂਲਤ ਵੱਲ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦਿਤੀ। “,