ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਅ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਤਹਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਵਾਦਿਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾ 249 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ “ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਸ” ਸਮਝ ਸਕਦ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਅ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
