26 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਰੂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੈਲਾਨੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੈਧ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ। ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੂਸ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਹੈ; ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
