ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 18 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2008 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 2025 ਦਾ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ।
ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਕੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 18 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
