37 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਸਹਾਰਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਆਸ ਮਿਲੀ ਹੈ।
37 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਟਰ ਹਾਦਸਾ ਮੌਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਾਧੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਂਤ ਜੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਪਤੀਆਂ ਕੇਵਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੇਲਿਫ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਅਟੈਚ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 1989 ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਚੰਦ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਜੂਨ 1992 ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀ ਦੀਪ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 1.08 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮਾਰਚ 2016 ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਸ-ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 3.31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਰਕਮ ‘ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ‘ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ’ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਇਕਾਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ‘ਦੀਪ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ’ ਅਤੇ ‘ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ’ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੰਗਤ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੇਲਿਫ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵਕੀਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 3.31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਆਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਅਟੈਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮੁੜ ਜਾਗੀ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
