ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ.) ‘ਚ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਇਕਹਿਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ‘ਚ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1000 ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਧਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 2011 ‘ਚ 5000 ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਬਾਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 16 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
