ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ (LTCG) ਲਈ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਜੇਐਮ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੁਇਟੀ, ਕਰਜ਼ਾ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਰਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ-ਸਬੰਧਤ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਧੀਰਜ ਰੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ‘ਤੇ ਨਕਦ ਇਕੁਇਟੀ ਸੌਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਟੈਕਸ (STT) ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਇਬੈਕ ਦੇ ਸਿਰਫ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
