ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨਾਓ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਂਗਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ‘ਜਨ ਸੇਵਕ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਈਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸੇਂਗਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ “ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਯੋਗ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ” ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
POCSO ਵਿਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ, ਜਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਯੋਗ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਸਜ਼ਾ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5(ਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ “ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ” ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
