ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ X ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ “ਮਨਰੇਗਾ” ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਢੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਤੰਬਰ 2022: ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ (ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 22 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ)।
ਜੂਨ 2023: ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ (19-20 ਜੂਨ), ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ (ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ)।
ਮਈ 2025: ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ (ਭਾਖੜਾ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਮਤਾ)।
ਜੁਲਾਈ 2025: ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ (10-11 ਜੁਲਾਈ)।
ਸਤੰਬਰ 2025: ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਸੋਧ, ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ (26-29 ਸਤੰਬਰ)।
ਨਵੰਬਰ 2025: ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ (24 ਨਵੰਬਰ) ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਸਬੰਧੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਆਦਿ ਲਈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
