ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਕੱਚ ਰਹੇ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇ।
ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵਾਨ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀਰਵਾਰ, 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1984 ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਦੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1 ਨਵੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਰਾਜ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖੋਖਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੋਖਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
