ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਟੋਰੀ ਐੱਮਪੀ ਫਰੈਂਕ ਕੈਪੁਟੋ ਨੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਰਿਨ ਓ ਗੌਰਮਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਫ਼ਰਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੈਰੀ ਆਨੰਦਸੰਗਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਬੀਐੱਸਏ ਨੂੰ 55 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਾਧੂ ਫ਼ੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਇਲਮ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰੀ ਆਨੰਦਸੰਗਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਜਟ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਆਰਸੀਐੱਮਪੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐੱਸਏ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾ ਵਿੱਚ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 1000-1000 ਵਾਧੂ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 398 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 146 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 116 ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ 53 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਹੈਤੀ (53), ਕੋਲੰਬੀਆ (24), ਤੁਰਕੀ (19) ਜਾਂ ਇਰਾਕ (15) ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸਭ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੈਰੀ ਆਨੰਦਸੰਗਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਵੱਧ ਹੈ। ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੇ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਪਰ ਜੇ ਕਰ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ।