ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਿਤ ਪਟਾਕੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਵਾਂਗ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ASG ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ PESO ਅਤੇ NEERI ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
