ਪਰਵਾਣੂ-ਸ਼ਿਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਨਵਾਰਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਤਾਂਸ਼ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੜਕ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੜਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ₹126 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸੋਲਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਐਨਐਚਏਆਈ ਸੜਕ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੈਥਲੀਘਾਟ ਤੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੱਕ ਸੜਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਢੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਗਲ ਨਿਵਾਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਤਾਂਸ਼ ਮੋਂਗਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਗਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਊਨਾ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਿਲਾਸਪੁਰ) ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
