ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬੈਂਚ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਕੇ.ਵੀ. ਜਾਨਕੀ ਰਮਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਐ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁਲਤਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟਿਆ, ਵਹਿ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ  ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁਲਤਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਫੌਜ ਨੂੰ 25 ਮਈ 2022 ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਸੀਓ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਦੀ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ (ਜੇਸੀਓ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇੰਝ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫੌਜ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।