ਇਕੱਤਰਤਾ ਮਗਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਕੌਮੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁੱਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਨ ਜਾਨਣ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ਼ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
