ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ 99 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ‘ਚ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਲ 1925 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 99 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੀਜ਼ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਸਾਲ 2025 ‘ਚ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ‘ਚ ਸੰਭਵ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.