ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਜਾਉਣ ਅਤੇ ਪੱਗ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ

ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ‘ਬਿੱਲ-21’ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਮਨਸੂਖ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਕਾਰ ਪਹਿਨਣ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ-ਕੇਸ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ‘ਬਿੱਲ 21’ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਹਿਜਾਬ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਦਸਤਾਰ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਯਰਮੁਲਕੇ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਡਾ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਬਿੱਲ 21’ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ-21 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਕਿਊਬਿਕ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਂਗ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।