ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2017 ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਮੈਗਾ/ਅਲਟਰਾ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੈਗਾ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਇਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 1500 ਤੋਂ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 20 ਐਮਵੀਏ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਡਿਮਾਂਡ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਦਕਿ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 30 ਐਮਵੀਏ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਡਿਮਾਂਡ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟਰਾ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਹ ਸੁਣੋ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ || D5 Channel Punjabi
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਲਟਰਾ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 17 ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਫਸੀਆਈ ਦੀ 200 ਫੀਸਦ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈੱਟ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਨੈੱਟ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਰਿਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਛੋਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
Punjab Election 2022 : ਹਲਕੇ ਦਾ ਹਾਲ, D5 ਦੇ ਨਾਲ, Sangrur || D5 Channel Punjabi
ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਸਿਰਫ ਉਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ (ਸੀਏਐਫ) ਭਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ (ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ਅਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ (ਅਲਟਰਾ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਉਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਮੈਗਾ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲਣਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2017 ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਮੈਗਾ/ਅਲਟਰਾ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ, 1 ਜਨਵਰੀ: ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੈਗਾ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਇਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 1500 ਤੋਂ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 20 ਐਮਵੀਏ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਡਿਮਾਂਡ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਦਕਿ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 30 ਐਮਵੀਏ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਡਿਮਾਂਡ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟਰਾ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਹਿੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੂ ਛੁਟਕਾਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਊ ਇਲਾਜ || D5 Channel Punjabi
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਲਟਰਾ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 17 ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਫਸੀਆਈ ਦੀ 200 ਫੀਸਦ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈੱਟ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਨੈੱਟ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਰਿਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਛੋਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਸਿਰਫ ਉਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ (ਸੀਏਐਫ) ਭਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ (ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ਅਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ (ਅਲਟਰਾ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ || D5 Channel Punjabi
ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਉਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਮੈਗਾ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲਣਗੇ।
ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
