ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਢਾਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 56 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 56 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 30 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਫੀਸਦੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ 93 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 56 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 115 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
