ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ (ਐਸਐਸਪੀ) ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
