ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਕੈਦੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਬੇਲੋੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਚਿਤ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
