ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਸ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸ SIT ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਨਿਲਾਂਬਰੀ ਜਗਾਦਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਸ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਅਫਸਰ ਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਤਨੂੰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਵੀ ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਵਕੀਲ ਤਨੂੰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਚ ਲਾਰੇਂਸ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ 6-7 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ, ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।