ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਬਾਲਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ। 1981 ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ 2012 ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਮਈ 2017 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਾਭ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਕਨੀਕੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
