ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਨਤਾ

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇਸ਼ ਦਾ 10ਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਬਿੱਲ ਜੋ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1909 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਐਕਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। 2007 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 7 ਜੂਨ 2012 ਨੂੰ, ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1909 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2012 ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨੰਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ 11 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।