ਬਾਹੂਬਲੀ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਭਾਰ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ
ਪਹਿਲਵਾਨ ਖਿਡਾਰਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਤ
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988)
ਲਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਆਸਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ । ਨਿਆਇਕ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਹੇਠਲੀ ਆਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿਜ ਭੂਸਨ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਿੱਲੀ , ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ ਭਾਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਇਹ ਮੁਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਇੳ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ।
ਛੇ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਧਾਕੜ ਨੇਤਾ ਬਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ । ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੁਕਾਰ ਲਾਈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਐੱਸ ਨਰਸਿਮਹਾਰਾਓ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ।
ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਉਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੱਖੀ ਤੇ ਉਲੰਪੀਅਨ ਪੀਟੀ ਊਸ਼ਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੜਾ ਦਿਤਾ ; ਪੀਟੀ ਊਸ਼ਾ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਖੇਡ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨਹੀਣਤਾ ਹੈ । ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਗਤ ‘ਚ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਮੰਨੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਖਿਡਾਰਨਾਂ , ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਤੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਸਮੇਤ ਇਹ ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਝ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸੋਸ਼ਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਬਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜਤਾ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮੁੜ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 11 ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ । ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹਾਕੀ ਉਲੰਪੀਅਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਖਿਡਾਰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰੀਰਕ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁਧ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਖਿਡਾਰਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਠਿਠ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ । ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੀੜੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ।
ਹੁਣ ਬਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਕਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ।
ਉਧਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਰਗੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ , ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਡਾ: ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਿਰੁਧ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਆਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਕਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਆਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰ-ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਹੇਠਲੀ ਆਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਨ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ । ਸਰਵ-ਉਚ-ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਲੱਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਸਿਧ ਕਰਨ ਹਿਤ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ । ਸਾਲ 2009 ‘ਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ‘ਚ ਆਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਕਾਲੀ ਨੇ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
ਇਹ ਕਿਨੀ ਵੱਡੀ ਡਿੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਥੀ ਖਿਡਾਰਨਾ ਨਾਲ਼ ਹੋਏ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਤੇ 2009 ‘ਚ ਦਾਖਲ ਇਕ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਸਰਵ-ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ।
ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ । ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਲੰਮੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਡਰਕੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਫਿਰ ਬਾਹੂਬਲ਼ੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਸਾਡੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ; ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਜੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦਿਸੰਬਰ ‘ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ 4.32 ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਤੇ 69000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਹਨ ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਮੈਂਬਰ ਅਗਾਂਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦਿਸੰਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਤਰ ਟਰਾਇਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ‘ਚ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ । ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
