ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਰੋਪੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਲਾਲਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਕੜੀ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡ ‘ਚ 12.24 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਬਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲਪੁਰ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਲਾਲਪੁਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਰਡਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
